8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर घेरने की कोशिश के तौर भी देखा जा रहा है. नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं.
नरेंद्र मोदी सरकार ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर इस महत्वपूर्ण फैसले के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं. इस घोषणा को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है.
8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर घेरने की कोशिश के तौर भी देखा जा रहा है. नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं. नई दिल्ली विधानसभा सीट में ही तमाम सरकारी कॉलोनियां हैं.
ऐसा कहा जा रहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर घेरने की रणनीति तैयार की है. क्योंकि यहां पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या अधिक है. बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव प्रचार में भुना सकती है. खासकर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सुधार को लेकर उठाए गए इस कदम को लेकर, जिसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है.
दिल्ली के लुटियन जोन सहित प्रमुख इलाकों जैसे मंदिर मार्ग, सरोजनी नगर, लक्ष्मी बाई नगर, किदवई नगर, लोधी कॉलोनी, जोर बाग और बी के दत्त कॉलोनी में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के फैसले से इन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और अन्य लाभ मिलने की संभावना है.
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