UP Budget 2025: बजट के पिटारे से युवाओं और छात्रों के लिए क्या निकला? योगी सरकार ने द‍िए कई बड़े तोहफे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने युवाओं की उम्मीदों को परवान चढ़ाने और उनका भविष्य चमकाने के लिए बजट में काफी कुछ दिया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की तर्ज पर प्रदेश में राज्य स्तरीय इंटर्नशिप योजना का शुभारंभ किया जाएगा।
प्रति वर्ष 10 हजार युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उन्हें 4,500 रुपये प्रति महीने की दर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। 12 महीने के लिए यह योजना चलाई जाएगी। वहीं हर साल एक लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर युवाओं के हाथ मजबूत किए जाएंगे। नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार वित्तीय मदद देगी।
25 लाख युवाओं को द‍िया जाएगा स्मार्टफोन व लैपटॉपबजट के पिटारे में युवाओं के लिए स्मार्ट फोन व टैबलेट भी है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत अभी तक 49.86 लाख स्मार्ट फोन व लैपटाप बांटे जा चुके हैं। हर साल चार हजार करोड़ रुपये से 25 लाख युवाओं को स्मार्ट फोन व लैपटॉप देने की व्यवस्था है। सरकार इस वर्ष भी अधिक से अधिक युवाओं को इसका उपहार देगी।
20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराने पर भी जोरयुवाओं को नव प्रयोगों के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनोवेशन फंड की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। स्टार्टअप इको सिस्टम को स्थापित करने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। पीआरडी के स्वयं सेवकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ ही स्वयंसेवकों को 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है।पांच करोड़ का बनाया जाएगा कार्पस फंड
ग्राम पंचायत स्तर पर गठित युवक व महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण स्टेडियम व ओपन जिम को स्थापित करने के लिए 125 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। वहीं युवा अधिवक्ताओं के लिए पांच करोड़ का कार्पस फंड बनाया जाएगा और किताबें व पत्रिकाएं खरीदने पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण पूरा करने को 223 करोड़
मेरठ में बन रही मेजर ध्यान चंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष बजट में 223 करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम पीपीपी मॉडल पर खुलेगा। वहीं सभी जिलों में खेल अवस्थापना सुविधाओं के लिए 250 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पीएमयू गठित करने को पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी तीन करोड़ रुपये दिए गए हैं।
3 जिलों में जल्द खेलो इंडिया सेंटर की होगी स्थापना
एक जनपद एक खेल के तहत 72 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं। बाकी तीन जिलों में जल्द खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना होगी। स्पोर्ट्स साइंस इंजरी सेंटर की स्थापना को पांच करोड़ रुपये, एकलव्य क्रीड़ा कोष के लिए 25 करोड़ और उप्र खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए इस वर्ष भी 8.55 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।